प्रतिनिधि सभाको बैठक १६ दिनका लागि स्थगित 

प्रतिनिधि सभाको बैठक १६ दिनका लागि स्थगित भएको छ । समितिमा एक दर्जनभन्दा बढी विधेयकमाथि छलफल गर्न बाँकी रहेको, १६ वर्षदेखिका संवैधानिक अङ्का प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न बाँकी रहेको, सरकारका काम कारबाहीउपर निगरानी गरी सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी तुल्याइ सुशासनको प्रत्याभूति गराउनुपर्नेलगायत थुप्रै काम समितिमा थाती रहेको समयमा सभा स्थगित भएको यो अवधिलाई संसदीय समितिहरूले कसरी उपयोग गर्दछन् त्यो विषय महìवपूर्ण हुन्छ । संसदीय समितिलाई मिनि पार्लियामेन्ट भनिने हुँदा समितिका एजेन्डा अर्थात् कार्यभार नै संसद्का पनि एजेन्डा अर्थात् कार्यभार हुन् भनि बुझ्नु पर्छ । संसद् एजेन्डाविहीन भयो भन्नुको अर्थ रहन्न । संसारभर नै पूर्ण संसद्का बैठक दिन दिनै बस्दैनन् । संसदीय समितिका बैठकमार्फत नै सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने गरिन्छ ।

समितिको काम, कर्तव्य

विधेयकउपर दफावार छलफल गरी पारित गर्ने, मन्त्रालय विभाग र अन्तर्गतका निकायको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अन्य कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी समुचित टिप्पणी, सिफारिससहित सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने, मन्त्रालय विभाग र अन्तर्गतका निकायको बजेट अनुमानको जाँच गर्ने र बजेट अनुमान गर्ने तरिका, बजेट अनुमान गर्दा लिइएको नीतिसमेतमा जाँच गरी मितव्ययिताको दृष्टिकोणले राय सुझाव र निर्देशन दिने, मन्त्रीहरूले सरकारको तर्फबाट सभा र समितिमा समय समयमा गरेका प्रतिबद्धता अर्थात् सरकारी आश्वासनलाई पूरा गर्ने तर्फ कार्य गरे नगरेको, सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भए, नभएको हेर्ने समितिको काम कर्तव्य रहेको छ । त्यसै गरी ऐन अन्तर्गत बन्नुपर्ने नियम निर्देशिका, कार्यविधि बनेको छ वा छैन, त्यसरी बनेका प्रत्यायोजित विधायन सिद्धान्त अनुरूप बनेको छ छैन जाँच गर्ने, सरकारद्वारा समय समयमा बनेका आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने, संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने, कानुन कार्यान्वयन मापनसम्बन्धी कार्य गर्ने, सर्वसाधारणबाट प्राप्त उजुरीको सुनुवाइ गर्नेलगायत काम समितिले गर्नुपर्ने छ । 

समितिले आफूले दिएका निर्देशन साथै प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन भए नभएको मूल्याङ्कन गर्ने, विज्ञ विशेषज्ञ तथा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने, आवश्यकता अनुसार स्थलगत अध्ययन अवलोकन भ्रमण गर्नेलगायत छन् । सार्वजनिक लेखा समितिले सभामा पेस गरिएका महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित बेरुजुको जाँच गरी महालेखा परीक्षकद्वारा सम्पादित कामकारबाही र सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट हुनुपर्ने कामकारबाही कानुनसङ्गत र औचित्यपूर्ण तवरबाट भए नभएको सम्बन्धमा समेत अध्ययन गरी आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा रहेको छ । समितिहरूले आफ्नो कामको सिलसिलामा राष्ट्रिय सुरक्षा, शान्ति र व्यवस्था, सार्वजनिक वा राष्ट्रिय हितको प्रतिकूलबाहेकका कागजपत्र झिकाउन र सम्बन्धित व्यक्ति वा सरकारी अधिकारीलाई उपस्थित गराउन सक्ने छन् । सभामा पेस भएका प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रीले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र कार्यान्वयनको अवस्थाको जानकारी नियमित रूपमा समितिमा गराउनु पर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।