नेपालमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । साविकदेखिको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन गर्न सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको स्थापना गरिएको छ । यस कार्यालयका अनुसार २०८० असोज मसान्तसम्ममा नेपालको तिर्न बाँकी आन्तरिक र बाह्य ऋण रु. २३ खर्ब ५४ अर्ब ५९ करोड २१ लाख रहेको छ । यसमा आन्तरिक ऋण रु. ११ खर्ब ८३ अर्ब ५७ करोड २१ लाख रहेको छ । यसै गरी, बाह्य ऋणको अंश रु. ११ खर्ब ७१ अर्ब दुई करोड ३१ लाख रहेको छ । नेपालको वैदेशिक ऋणको आकार मझौला प्रकारको छ ।
दक्षिण एसियामा कम सार्वजनिक ऋण लिने मुलुक बङ्गलादेश हो । सो मुलुकले कुल गार्हस्थउत्पादनको ३९ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण लिएको छ भने नेपालले ४३ प्रतिशत ऋण लिएको छ । भारतले कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ५० प्रतिशतभन्दा बढी र भुटानले करिब सवासय प्रतिशत सार्वजनिक ऋण लिएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको आधारमा पाकिस्तानको सार्वजनिक ऋण भारतको भन्दा निकै उच्च छ ।
नेपालमा सरकारी खर्च व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक र बाह्य ऋण असुली गर्ने गरिन्छ । सामान्यतः बाह्य ऋणको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयबाट र आन्तरिक ऋणको जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्रबाट बहन हुँदै आएको छ । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत स्थापित सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले यी दुवै ऋणको व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गर्ने गर्छ ।
समय समयमा प्रतिव्यक्ति नेपालीको टाउकोमा रु. ८० हजार रु. ८५ हजार ऋण पुग्यो भनिए पनि तत्कालै नेपालीले यो रकम तिर्नुपर्ने भने होइन, तथापि यस भनाइलाई हल्का रूपमा पनि लिन भने मिल्दैन । मुलुकको तीव्र आर्थिक विकास एवं आर्थिक स्थायित्वको ध्येयले लिइने यस्तो ऋणको पूर्ण सदुपयोग हुनुपर्ने कुरामा सचेत नागरिकले चासो लिँदै आएको अवस्था स्वाभाविकै छ । यसका लागि सबै पक्षबाट विवेचना, विश्लेषणसहित ऋण व्यवस्थापन गर्न छुट्टै कार्यालय नै स्थापना गरिएको हो । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनु पर्छ ।
हालका पछिल्ला दिनमा नेपालको ऋण निकै वृद्धि हुँदै गएको भनी चिन्ता र चासो व्यक्त गरिँदै आएको अवस्था छ । साथै चालु आवलगायतमा ऋणको साँवा ब्याज बुझाउन मात्रै बजेटमा सवा तीन खर्बभन्दा बढी रकम विनियोजन भएकाले यसप्रति चिन्ता र चासो बढ्नु स्वाभाविकै हो । आव २०७०/७१ पछि यस्तो सार्वजनिक ऋण वृद्धि हुँदै गएको प्रवृत्ति छ । वर्तमान नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना, अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नीति, २०७६ लगायतमा रहेका प्रावधानका आधारमा सरकारले यस्तो ऋण असुली गर्दै आएको छ । यस्तो ऋणको सीमा संसद्बाट पारित हुने विधयेकको माध्यमबाट गरिन्छ ।
नेपालको संविधानले सरकारले लिएको ऋणको साँवा ब्याज बुझाउने विनियोजन रकमलाई नन् भोटेवल शीर्षकमा राखेको छ । यसरी नेपाल सरकार आफूले लिएको साँवा ब्याज तिर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ । यस अनुसार हालसम्म साँवा ब्याज भुक्तानी गर्ने सन्दर्भमा आन्तरिक र बाह्यस्तरमा कुनै शङ्का, आशङ्का र अविश्वासको अवस्था सिर्जना भएको छैन । यसर्थ यस्तो सार्वजनिक ऋणका विषयमा अर्नगल प्रचार गर्दा मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा क्षति पुग्ने हुन्छ ।