विज्ञापन बोर्डको खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर भएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने छलफलकाे लागि मंसिर १८ गते पेशी हुने भएकाे छ ।
कुमार चुडालकाे एकल इजलासबाट सुनुवाइ गर्दै विपक्षीहरुलाई कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिने नदिनेबारे छलफलमा बाेलाउन आदेश जारी गरेको हाे ।
अधिवक्ता सविन पोख्रेलद्वारा दायर गरिएको रिटमा विज्ञापन बजारको नियमन गर्नु पर्नेमा रकम भुक्तानी गर्ने थलो भन्सार बनाएको कारणले विज्ञापन बोर्ड खारेजी गर्नुपर्ने माग सहित विज्ञापन (नियमन गर्ने) पहिलो संशोधन नियमावली, २०८० विज्ञापन ऐन, २०७५ सँग र विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०८० सार्वजनिक खरिद ऐनसँग बाझिएकोले अन्तरिम आदेशको समेत माग गर्दै बहस गरिएको थियाे ।
रिट निवेदक अधिवक्ता सविन पाेख्रेल, अधिवक्ता सुभनराज आचार्य, अधिवक्ता विनाेद कार्की, अधिवक्ता पुरुषाेत्तम लाेहनी, त्रिलाेक बहादुर चन्दसमेतले बहस गरेका थिए ।
सरकारले विज्ञापन बोर्ड मार्फत व्यवसायीलाई काम गरी खाने वातावरणमा अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै शुक्रबार रिट दायर गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय, बिज्ञापन बोर्ड तथा बोर्डका अध्यक्षलाई बिपक्ष बनाएर रिट दायर गरिएको छ ।
